March 03, 2026

'एजेंसियां समझौता कर चुकी हैं', अजित पवार विमान हादसे की जांच पर संजय राउत ने उठाए गंभीर सवाल

February 12, 2026
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'एजेंसियां समझौता कर चुकी हैं', अजित पवार विमान हादसे की जांच पर संजय राउत ने उठाए गंभीर सवाल

महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने गुरुवार को जांच पर सवाल उठाते हुए इसे संदिग्ध बताया। उन्होंने एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार के 'षड्यंत्र' और 'तोड़फोड़' के आरोपों का भी समर्थन किया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संजय राउत ने केंद्र और राज्य की जांच एजेंसियों को घेरा। उन्होंने कहा, "इस राज्य और देश की जांच एजेंसियां समझौता कर चुकी हैं। चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईबी हो या राज्य पुलिस, जनता का इन पर से भरोसा उठ चुका है।"

राउत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में बड़े मामलों की निष्पक्ष जांच नहीं होती। जांच लगातार सत्ता में बैठे लोगों को बचाने के लिए पक्षपातपूर्ण तरीके से की जाती है।

उन्होंने यह भी कहा कि हादसे में शामिल विमान गुजरात से आया था, जिससे लोगों के मन में संदेह पैदा हुआ है। लोगों का शक करना स्वाभाविक है। जिस विमान में अजित दादा सवार थे, वह भी गुजरात से आया था। अहमदाबाद विमान हादसे को देखिए, लगभग 300 लोग मारे गए, लेकिन उसकी जांच का क्या हुआ? कोई बता सकता है कि वह विमान कैसे गिरा? उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जांच एजेंसियों पर भरोसा करने की अपील को खारिज करते हुए यह सवाल उठाया।

राउत ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी अपील की कि वे रोहित पवार के आरोपों को गंभीरता से लें और उन्हें राजनीतिक बयानबाजी कहकर खारिज न करें। रोहित पवार तथ्यों के साथ विस्तृत जानकारी रख रहे हैं। अगर अजित दादा के निधन पर शोक सच्चा है, तो शिंदे को रोहित पवार और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक बुलानी चाहिए। एजेंसियां काम कर रही हैं, जैसे सच से बचने का तरीका है।

उन्होंने हाल ही में एनसीपी नेताओं सुनेत्रा पवार (जो उपमुख्यमंत्री भी हैं) और प्रफुल्ल पटेल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात का भी जिक्र किया।

राउत ने कहा कि तस्वीरों से सौहार्दपूर्ण चर्चा का संकेत मिलता है, लेकिन अफसोस है कि विमान हादसे की जांच को प्राथमिकता मिलती नहीं दिखी। अगर इस मुद्दे को प्रधानमंत्री के सामने उठाया जाता, तो जांच को असली गति मिल सकती थी।

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